जयपुर सहित राजस्थान के कई मार्गों पर सफर करना अब आम जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से प्रदेश के 7 प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के इस फैसले के बाद अब निजी और व्यावसायिक वाहनों को अपनी यात्रा के लिए पहले से अधिक भुगतान करना होगा। यह वृद्धि सड़क रखरखाव और टोल संविदाओं के वार्षिक समायोजन के तहत की गई है, जो सीधे तौर पर आम यात्रियों के बजट को प्रभावित करेगी।
क्यों बढ़ाई गई टोल की दरें?
टोल दरों में होने वाली यह वृद्धि कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह हर साल होने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। NHAI के नियमों के अनुसार, टोल ऑपरेटरों के साथ हुए अनुबंध में हर साल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और मुद्रास्फीति (Inflation) के आधार पर दरों को संशोधित करने का प्रावधान होता है। इस साल निर्माण सामग्री की कीमतों में आई तेजी और सड़क के रखरखाव में होने वाले खर्च को देखते हुए इन दरों में 5 से 10 फीसदी का इजाफा किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क निर्माण की लागत और टोल टैक्स का सीधा संबंध होता है, ताकि निजी कंपनियां अपने निवेश को समय पर वसूल सकें।
आम आदमी और परिवहन व्यवसाय पर असर
टोल दरों में इस बढ़ोतरी का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना अपने निजी वाहनों से काम पर जाते हैं। इसके अलावा, इसका असर माल ढुलाई करने वाले ट्रकों और कमर्शियल वाहनों पर भी पड़ेगा। जब टोल टैक्स बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए माल भाड़े में भी वृद्धि करती हैं। इसका सीधा असर बाजार में मिलने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। यदि आप जयपुर के आसपास के इलाकों से रोजाना सफर करते हैं, तो अब आपको अपनी मासिक बजट में ईंधन के साथ-साथ टोल खर्च के लिए भी अतिरिक्त राशि जोड़कर रखनी होगी। हालांकि, स्थानीय निवासियों और पास के गांवों के लिए बने विशेष पास की दरों में कुछ रियायतें बरकरार रह सकती हैं, लेकिन सामान्य यात्रियों के लिए राहत की उम्मीद कम है।
फास्टैग से भी नहीं मिलेगी राहत
पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 'फास्टैग' को अनिवार्य कर दिया है। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से बचने के लिए फास्टैग एक बेहतर विकल्प रहा है, लेकिन अब बढ़ी हुई दरें सीधे आपके फास्टैग वॉलेट से कटेंगी। NHAI का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के कारण टोल नाकों पर लगने वाली भीड़ कम हुई है और समय की बचत हुई है, लेकिन कीमतों में वृद्धि का डिजिटल होने से कोई संबंध नहीं है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपने फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि किसी भी तकनीकी असुविधा से बचा जा सके।
निष्कर्ष
1 अप्रैल से लागू होने वाली नई टोल दरें यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ लेकर आई हैं। हालांकि सरकार की दलील है कि बेहतर सड़कों और रखरखाव के लिए यह वृद्धि जरूरी है, लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में यह आम जनता के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बढ़े हुए टोल टैक्स को भी अपनी कुल यात्रा लागत में शामिल करना होगा। बेहतर होगा कि सरकार इस तरह के फैसलों के साथ-साथ सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में भी उसी अनुपात में सुधार सुनिश्चित करे, ताकि यात्रियों को 'महंगे सफर' के बदले 'बेहतर और सुरक्षित सफर' का अहसास हो सके।